पटना.सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के जुलाई से सितंबर माह के वेतन भुगतान के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने छह अरब, 84 करोड़, पांच लाख, 94 हजार रुपये का राज्यांश विमुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि केंद्रांश की प्रत्याशा में सहायक अनुदान मद में व्यय की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विमुक्त की गई राशि राज्यांश की होगी।
मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति केंद्रांश की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में दी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से राज्य के करीब सवा तीन लाख नियोजित शिक्षकों का विगत जुलाई माह से बकाए वेतनादि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।