गोपालगंज. नियोजित शिक्षकों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे है समान काम के समान वेतन में केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदेही तय करने को लेकर कोर्ट से मांगा समय। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील के आग्रह को मानते हुए अंतिम तारीख 12 जुलाई तय किया।
उसके पूर्व बिहार सरकार के वकील ने शिक्षको को छ हजार रुपए अधिक देने की बात कही जिस पर न्यायालय ने शिक्षको के अंतरिम राहत देते हुए निर्णय आने तक छ हजार रुपए देने की पेशकश किया जिसे शिक्षको के वकील ने नकारते हुए निर्णय ही देने की बात कहीं।
सरकार के वकील ने न्यायालय को कई बार गुमराह करने का प्रयास किया जिसे शिक्षकों के अधिवक्ताओं ने सही जानकारी न्यायालय को दी।
न्यायालय ने भी शिक्षकों की मांग को जायज़ कहते हुए इस पर तत्काल निर्णय लेने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार को कहां।
उक्त जानकारी बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश भारती ने दी।