पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में 14 हजार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। गुरुवार को शिक्षा विभाग के आदेश पर सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) ने अपने-अपने जिलों में हाईस्कूल व प्लस टू शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा सौंप दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक सप्ताह में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय डीपीओ से प्राप्त ब्यौरे को संकलित कर विषयवार रिक्तियां निकाल लेगा। इसके बाद रिक्तियों के अनुरूप योग्य शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी।Read More

राजेश कुमार राजू. बिहार कथा. सीवान। बिहारी प्रतिभा ने एक बार फिर दुनिया में डंका बजाया है। मशहूर अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया के 30 साल से कम उम्र के 30 सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उद्यमियों में बिहार के शरद सागर को शामिल किया है। बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी बिहारी को फोर्ब्स पत्रिका में स्थान मिला है। मूल रूप से सीवान के जीरादेई निवासी शरद सागर के पिता विमलकांत प्रसाद स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। चार साल तक घर में रहकर पढ़ाई करने वाले शरद नेRead More

  बिहार के 25 बाल श्रमिकों को राजस्थान के कारखाने से रिहा कराया गया बिहार कथा. कोटा (राजस्थान) यहां अनंतपुरा में एक ब्रेड कारखाने से 27 बाल श्रमिकों को रिहा कराया गया है। इसमें से अधिकांश बच्चे बिहार के हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इन बच्चों की उम्र 14 साल से लेकर 17 साल के बीच है और इन्हें खतरनाक स्थितियों में दिन में 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था। एक खुफिया सूचना के आधार पर कल मानव तस्करी विरोधी इकाई ने छापामारी की थी। इंस्पेक्टरRead More

बिहार कथा.नई दिल्ली। पिछली संप्रग सरकार द्वारा वर्ष 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के एक महत्वपूर्ण प्रावधान यानि पहली से आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल न करने की नीति (नो डिटेंशन पॉलिसी) को खत्म करने के पक्ष में अब राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर एक स्वर में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बिहार समेत करीब 17 राज्य इस नीति को खत्म करने के पक्ष में है। जिन राज्यों ने फेल न करने की नीति को खत्म करने की सिफारिश की है। उनमें राजधानीRead More

पटना,खतरा बताकर स्टेटस सिंबल के लिए अब अंगरक्षक नहीं मिलेंगे। पुलिस मुख्यालय जल्द ही अंगरक्षक दिए जाने के मामले की समीक्षा करेगा। खतरे का आकलन करने के बाद निर्णय होगा कि अंगरक्षक वाकई जरूरी हैं या फिर उन्हें स्टेटस सिंबल के लिए रखा गया है। जरूरत पड़ने पर अंगरक्षक हटाए व बढ़ाए भी जा सकते हैं। समीक्षा के लिए जिलों से उन लोगों की सूची मांगी गई है जिन्हें अंगरक्षक दिए गए हैं। सूची में अंगरक्षक कब से और किस वजह से दिए गए हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।Read More