*आक्रोश:- जिले में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताया विरोध,
*एकजुट हो उठाई आवाज
*मामला समान काम के लिए समान वेतन
* एडीएम को सौंपा गया 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन

सिवान-: माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा नियोजित शिक्षकों को मिली ऐतिहासिक जीत के पश्चात बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया हैं। जिससे लाखों शिक्षक मायूस एवं आक्रोशित हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सहित सभी शिक्षक संघों ने सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में एकजुट होकर चट्टानी एकता दर्शाने का दृढ़ निश्चय कर लिया हैं।

बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला इकाई के महासचिव सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को शहर के गांधी मैदान से होते हुए अंतिम पड़ाव जिला समाहरणालय के समक्ष राज्यव्यापी एक दिवसीय विशाल धरना आहूत की गयी। जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित न्यायादेश समान काम के लिए समान वेतन को लागू नहीं करने तक विरोध जारी रहेगा। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को हठधर्मिता छोड़कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को अविलंब लागू करना चाहिए। अन्यथा उच्चतम न्यायालय में अपील के पश्चात राज्य सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में ही समान काम के लिए समान वेतन के फैसले को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुना चुकी हैं।

एडीएम ने दिया आश्वासन :-

संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा डीएम महेंद्र कुमार की अनुपस्थिति में एडीएम विद्याभूषण चौधरी को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि मांग पत्र मेंं सौंपी गई निष्पादन के प्रत्येक बिंदुओं को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक स्थानीय विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया गया।

आंदोलन की चेतावनी :-

संगठन ने सौंपी गई समान काम के लिए समान वेतन सहित स्थानीय विभिन्न समस्याओं के समाधान नहीं होने की स्थिति में अनशन की चेतावनी दी हैं। यदि जल्द से जल्द संगठन की मांग बिहार सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो संगठन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिले के सभी विद्यालयों में ताले जड़े जाएंगे।

मांग पत्र में निष्पादन के मुख्य बिंदु :-

1. माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश समान काम का समान वेतन यथाशीघ्र लागू करने
2. लंबित वेतन भुगतान करते हुए प्रतिमाह ससमय वेतन भुगतान करने
3. बच्चों का पाठ्य-पुस्तक अविलंब उपलब्ध कराने
4. सेवा शर्तें निर्धारण कर लागू करने
5. डीएलएड परीक्षार्थियों का यथाशीघ्र परीक्षा आयोजित करने
6. 7वां पुनरीक्षित वेतन निर्धारण करने
7. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में तृतीय दक्षता फेल शिक्षकों को हटाए जाने पर रोक लगाने
8. पेंशन स्कीम को पूर्ण रूपेण लागू करने
9. अनुकंपा पर नियुक्ति में उत्पन्न व्यवधानों को दूर करने

धरना प्रदर्शन में जिला सचिव मोहम्मद शाहिद व राजीव रंजन तिवारी, जिला संयोजक मनोज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, डा० मन्नू राय, अजय कुमार, सुरेंद्र पांडेय, आमोद सिंह, संजीव कुमार, प्रभाशंकर तिवारी, संजीव कुमार, शकील अख्तर, सतीश कुमार श्रीवास्तव, सुफिया खातून, शैलेश कुमार, नसीम अख्तर, मुन्ना कुमार, मुमताज अहमद, मोहम्मद कासिम रजा, मोहम्मद आरिफ, अंजुम खातून, शौकत अली, धनंजय साह, नजरुल बारी, मृत्युंजय महतो, विवेक यादव, देवंती कुमारी, अरविन्द कुमार पाण्डेय, उपेंद्र यादव, सुदामा यादव, दिलीप मांझी, संजय सिंह, गंगासागर, अनवर हुसैन, दरौंधा के नीरज कुमार सिंह आदि मौजूद थे।