12 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सभी संघों की अहम बैठक

नवनिर्मित महासंघ से अलग-थलग रहने वाला संघ होगा शिक्षक-शत्रु

समान वेतन के लिए शिक्षक 15 वर्षों से हैं संघर्षरत

समान वेतन को लेकर सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी

जीत के लिए सबसे महंगे वकील को रखने की कवायद शुरू

कोर्ट के आदेश के 90 दिनों के बाद होगा महासंग्राम

सीवान:- नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन की पटना हाईकोर्ट से मिली जीत के बाद परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार व प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार के उपमुख्यंत्री सुशील कुमार मोदी व बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से मिलकर पटना हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की माँग की। उक्त बातें प्रदेश से लौटे महासंघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में महासंघ द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार को एक पत्र सौंपकर समान काम समान वेतन लागू करने की माँग की गयी हैं । उन्होंने कहा कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षक इसके लिये लम्बे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं। बिहार सरकार की अच्छी शिक्षा व्यवस्था मे व्यापक उपलब्धि एवं सुधार हेतु हाईकोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिये क्योंकि भूखे पेट नियोजित शिक्षकों के बल पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना कोरी बेमानी होगी ।
जिला महासचिव रामप्रीत विद्यार्थी ने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षक अपने हक के लिये अब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीवान के शिक्षक हर आंदोलनों में अपनी महती अग्रणी भूमिका अदा करते आये हैं एवं आगे भी अदा करते रहेंगे । उन्होंने कहा कि महासंघ सभी संघों के समन्वय बनाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा हैं। इसको लेकर दिनांक 12/11/2017 को पटना के गाँधी मैदान के गाँधी स्मारक स्थल पर सभी शिक्षक संगठनों की बैठक रखी गयी हैं। जिसमें यह तय किया जायेगा की बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो बिहार के सभी शिक्षक संघ केस संख्या 21199/2013 के मुख्य याचिकाकर्ता उपेंन्द्र राय जो इस केस को लड़ने में अपनी अग्रणी भूमिका अदा किये हैं। उनके साथ एकजुट होकर बड़े-से-बड़े वकील रख कर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार यादव का कहना है कि नवनिर्मित महासंघ से जो संघ अलग-थलग होगा वह शिक्षक का शत्रु होगा। उन्होंने बताया कि सरकार को घेरने की चौतरफा कवायद शुरू हो चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मिलने व कैविएट दाखिल होने से लेकर कोर्ट के आदेश के पश्चात 90 दिनों के बाद सड़क से सदन तक महासंग्राम होगा। राज्यव्यापी तालाबंदी होगी।
प्रतिनिधिमंडल में मिलने वालों में प्रमुख रुप से प्रदेश प्रवक्ता देवेन्द्र सिंह , प्रदेश महासचिव जमील अहमद , प्रदेश उपाध्यक्ष दाऊद अली , प्रदेश सचिव अखिलेश सिंह , विनोद तिवारी , वशिष्ट प्रसाद आदि शामिल थे ।