नीतीश ने की प्रकाश झा के मॉल की लीज रद्द

nitish with prakash jha in mall at patna

सीएम नीतीश ने किया किया था उद्घाटन

पटना। बिहार सरकार ने बकाया के विवाद में पी एंड एम मॉल की लीज रद्द कर दी है जो पटना का पहला मॉल है और इसके मालिक फिल्म निर्माता प्रकाश झा हैं। लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इसे रद्द किया गया है। उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने जमीन की लीज रद्द कर दी क्योंकि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ। पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पी एंड एम मॉल का उद्घाटन 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था।

सीएम नीतीश ने किया किया था उद्घाटन : बियाडा ने 2011 में प्रकाश झा को मॉल बनाने के लिए जमीन आवंटित की थी। बियाडा की एमडी की ओर से इस संबंध में पीएंडएम मॉल के चीफ जेनरल मैनेजर विजय नाथ मिश्रा को लीज रद्द करने संबंधी आदेश मुहैया करा दिया गया है। इस मॉल में फिलहाल बिग बाजार और सिनेपॉलिस के अतिरिक्त सौ के करीब बड़ी कंपनियों के शोरूम और दुकानें चल रही हैं। मॉल का उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था।

मॉल पर 1.50 करोड़ रूपया बकाया : पीएंडएम मॉल के एजीएम रतन सिंंह ने स्वीकार किया कि बियाडा का नोटिस मिला है, बियाडा ने 1.50 करोड़ का भुगतान करने का नोटिस दिया था। मॉल प्रबंधन ने नोटिस का जवाब भी बियाडा को भेज दिया है। मॉल प्रबंधक ने बियाडा को बकाये की सही गणना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सही गणना के आधार पर हम भुगतान करने को तैयार हैं।

2 साल से भेजे जा रहे हैं नोटिस : गुरुवार को मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि मॉल के संचालकों पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया है। मॉल के मालिकों को 2 साल से नोटिस भेजा जा रहा था। कोई जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है।

पटना का पहला आलिशान मॉल : पी एंड एम मॉल पटना का सबसे पहला मॉल है जहां सारी आधुनिक mall in patna p and M mallसुविधाएं मौजूद हैं। इस मॉल के सभी प्लोर मे अलग अलग ब्रांड के शोरूम के अलावा मल्टीप्लेक्स भी है। यह मॉल राजधानी के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कई एकड़ में बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मॉल का नाम पी से प्रकाश झा और एम से मनमोहन शेट्टी (बॉलीवुड) के नाम पर रखा गया है।

गौरतलब है कि बियाडा की जमीन मॉल को देने के खिलाफ मामला कोर्ट में चला गया था जिसका तब राज्य सरकार डिफेंड किया था। अब बियाडा के साथ विवाद के बाद जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया है।

 

 






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