बिहार में सरकारी सेवाओं में बहाली के लिए अब एक ही लिखित परीक्षा
पटना। सरकारी सेवाओं में राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर बहाली के लिए अब एक ही लिखित परीक्षा होगी। बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने आयोग को इस पर विचार करने को कहा है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और च्वाईस के आधार पर विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। जबकि डॉक्टर, इंजीनियर व कृषि व तकनीकी सेवा में साक्षात्कार के आधार पर ही बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग प्रारंभिक व लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कर एक ही लिखित परीक्षा आयोजित करने पर आयोग विचार करे। इस परीक्षा में आए अंक व च्वाईस के आधार पर ही बहाली हो। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए।
विभिन्न विभागों के खाली पदों पर कहा कि महत्वपूर्ण पद खाली रहने का असर हो रहा है। बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही खाली पदों की अधियाचना भेजने के लिए समय सीमा तय हो। बिहार लोक सेवा आयोग व बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग बहाली में तेजी लाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे। सरकार हर संभव सहयोग करेगी। आयोग वार्षिक कैलैंडर तैयार करे और समयानुसार विभिन्न परीक्षा आयोजित करे। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए। तकनीकी पदों में डॉक्टर, इंजीनियर व कृषि सेवा के लिए लिखित परीक्षा को समाप्त करने पर विचार किया जाए। तकनीकी शिक्षा के बाद सीधे साक्षात्कार हो। इसके लिए एक्ट या नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है तो इस पर विचार कर प्रस्ताव लाया जाए। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, बिपार्ड के महानिदेशक सुधीर कुमार राकेश, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सीएम के सचिव अतीश चंद्रा व चंचल कुमार, ओएसडी गोपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
यह भी दिए निर्देश
कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य को और सुदृढ़ किया जाए
विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कर्मियों को बनाया जाए प्रशिक्षक
आरटीपीएस में अन्य सेवाओं को शामिल किया जाए
तय समय में लागू हो लोक शिकायत निवारण अधिनियम