अगले दो साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार देगी सरकार हर अनुमंडल में खुलेंगे एक आईटीआई,
पटना। एक तरफ राज्य सरकार नए आईटीआई खोलने की घोषणा कर रही है, लेकिन राज्य में पहले से मौजूद आईटीआई संस्थानों का खस्ताहाल है। आलम यह है कि इन संस्थानों में प्रत्एक वर्ष सीटें खाली रह जा रहीं हैं। इस वर्ष भी 1500 से अधिक सीटें खाली रह गईं। इसके पहले भी काउंसिलिंग में देरी से सीटें खाली रहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई संस्थानों में आधारभूत संरचनाओं की घोर कमी है। कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का हाल बुरा है। सरकार को चाहिए कि नए संस्थानों के साथ-साथ पुराने संस्थानों की भी कमियों को दूर करने का प्रयास करे। लैब का आधुनिकीकरण किया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों की कमी भी दूर की जाए। हालांकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उनमें तकनीकी कौशल का विकास करने की दिशा में राज्य सरकार नई पहल करनी जा रही है। इसी के मद्देनजर सूबे के हर अनुमंडल में राज्य सरकार ने आईटीआई खोलने का फैसला लिया है। आईटीआई खोलने की दिशा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वह जमीन की उपलब्धता है। सरकार ने तय किया है कि अब अनुमंडल क्षेत्रों में जहां भी आसानी से जमीन उपलब्ध होगी, वहीं आईटीआई बनाया जाएगा।
श्रम संसाधन विभाग कर रहा योजना तैयार
इसी क्रम में जिला मुख्यालयों पर महिला आईटीआई खोलने के लक्ष्य को भी पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य में आईटीआई निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने की योजना श्रम संसाधन विभाग तैयार कर रहा है। हर अनुमंडल में आईटीआई बनाने के लिए जमीन की तलाश का जिम्मा संबंधित जिले के जिलाधिकारी का होगा। अनुमंडल मुख्यालय के करीब जमीन नहीं मिलने पर अनुमंडल क्षेत्र में जहां भी जमीन आसानी से उपलब्ध होगी, आईटीआई खोलने की योजना वहीं के लिए तैयार की जाएगी।
46 नए आईटीआई बनाने होंगे
गौरतलब है कि राज्य में सरकारी क्षेत्र में कुल 71 आईटीआई हैं। इनमें से16 महिला आईटीआई हैं। इस प्रकार सभी अनुमंडल में आईटीआई बनाने के लिए अभी 46 नए आईटीआई बनाए जाने हैं। राज्य में कुल 101 अनुमंडल हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर महिला आईटीआई के लिए अभी 22 नए आईटीआई खोले जाने हैं। नए आईटीआई के लिए जमीन की तलाश के लिए जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा।
एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य
गौरतलब है कि राज्य सरकार के रोड मैप के मुताबिक 2012-2017 के बीच एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक करीब 35 से 40 लाख युवाओं को ही रोजगार मुहैया कराया जा सका है। शेष 60 लाख को रोजगार दिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्किल डेवलेपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।