नई दिल्ली. केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि नेताओं की संलिप्ततावाले उन आपराधिक मामलों के फैसलों के लिए कम से कम 12 विशेष अदालतें गठित की जायेंगी जिनमें वे आरोपी हैं. केंद्र ने देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण एकत्र करने के लिए न्यायालय से कुछ समय देने का भी अनुरोध किया. ज्ञात हो कि मौजूदा बिहार विधानसभा में 143 विधायकाें पर अापराधिक मामले हैं. यह बिहार विधानसभा के कुल विधायकों का 59 प्रतिशत है. इसमें 96 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या एवं अपहरण सहित अन्य गंभीर आपराधिक मामले हैं.
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामें में कहा कि इस काम के लिए 7.8 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद यह हलफनामा दाखिल किया है. न्यायालय ने कहा था कि विधिनिर्माताओं की संलिप्ततावाले मुकदमों के लिए विशेष अदालतें गठित करने की योजना पेश की जाये. केंद्र ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में विधिनिर्माताओं के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण पेश करने के लिए समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी गयी है और उनके जवाब की प्रतीक्षा है.
मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रीता वशिष्ठ के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है कि इस योजना के अनुसार, एक साल के लिए 12 विशेष अदालतें नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों के निबटारे के लिए गठित की जायेंगी. इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में इस योजना को आठ दिसंबर को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. शीर्ष अदालत ने एक नवंबर को केंद्र, सांसदों और विधायकों की संलिप्ततावाले 1581 आपराधिक मामलों के बारे में विवरण पेश करने का निर्देश दिया था. इन सांसदों और विधायकों ने 2014 के आम चुनावों के दौरान नामांकन दाखिल करते समय इसकी घोषणा की थी. न्यायलय ने सरकार से यह भी जानना चाहा था कि 1581 मामलों में से एक साल के भीतर कितने मुकदमों का निबटारा किया गया और इनमें से कितने में सजा हुई या अभियुक्त बरी हुए.
सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि 1581 मामलों का आंकड़ा एक गैर सरकारी संगठन से प्राप्त हुआ है, परंतु यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि किन अदालतों में ये मामले लंबित हैं. हलफनामे में कहा गया है, न्यायालय के आदेश में उल्लिखित सवालों का जवाब देने के लिए तथ्यों और आंकड़ों को एकत्र करना मुश्किल है. जिन राज्यों में ये मामले लंबित हैं, उनसे अपेक्षित विवरण एकत्र करने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है. सरकार ने न्यायालय को सूचित किया था कि निर्वाचन आयोग और विधि आयोग ने आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को उम्र भर के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है और यह सरकार के पास विचाराधीन है. न्यायालय जन प्रतिनिधित्व कानून के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जो दोषियों को जेल की सजा पूरी करने के बाद उनके छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाता है.
देश में विभिन्न राज्यों में विधायकों के कुल 4120 सीट हैं और लोकसभा के 545 एवं राज्यसभा के 245 मिलाकर कुल 790 सांसद हैं. इस प्रकार कुल 4910 सांसद-विधायक हैं. पांच राज्याें में विधान परिषद सदस्य भी हैं.