पटना। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा सफाई मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद की 17वीं बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार को आश्वासन दिया कि बिहार की नदी जोड़ परियोजनाओं को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। बिहार की तीन नदी जोड़ परियोजनाएं क्रमश: सकरी-नाटा लिंक, बूढ़ी गंडक नून वाया लिंक व कोसी-मेची लिंक एडवांस स्टेज में हैं। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तप्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव, छत्तीसगढ़ के सिंचाई मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नीति आयोग के सदस्य बीके सारस्वत व गंगा बेसिन में आने वाले 11 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री सुश्री भारती ने गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बिहार ने नेपाल के सप्तकोसी डैम का मामला उठाया था। इस परियोजना से संबंधित संयुक्त प्रोजेक्ट आॅफिस विराटनगर में है।
बिहार में नेपाल की नदियों से आने वाली बाढ़ की विकरालता को कम करने के लिहाज से इस प्रोजेक्ट का विशेष महत्व है। पिछले दस वर्षों से इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार हो रहा है। विराटनगर का दफ्तर भी सक्रिय नहीं है। उमा भारती ने इस प्रोजेक्ट को लेकर व्यावहारिक कठिनाइयों को जल्द दूर किए जाने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने गंगा बेसिन में आने वाले राज्यों को कहा कि वे बाढ़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर सशक्त कमेटी का गठन करे। सभी राज्य बाढ़ नियंत्रण नीति बनाएं। इसके आधार पर नीति आयोग से अगले वर्ष के लिए निधि पर बात होगी। फरक्का बराज की वजह से गंगा नदी में बिहार और झारखंड के प्रवाह वाले क्षेत्र में जमा हो रहे गाद के प्रबंधन पर भी बैठक में चर्चा हुई।