पटना। नीतीश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक हैसियत देने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत चुनाव से स्वच्छता अभियान को जोड़ते हुए यह व्यवस्था बनाने को कहा है कि जिनके घर शौचालय होगा, वही अगले साल होने वाला पंचायत चुनाव लड़ेंगे।
इधर, ढाई लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों का भत्ता भी बढ़Þेगा। दोगुना-ढाई गुना इजाफा होगा। वार्ड सदस्यों एवं पंचों को बैठक-यात्रा भत्ता के बदले हर महीने नियत भत्ता मिलेगा। इसके पैसे उनके खातों में जाएंगे। अभी भत्ते पर 195 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह बढ़Þकर 250 करोड़ रुपएा हो जाएगा।  शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। कहा-पंचायतों को टैक्स और शुल्क लगाने की शक्ति दी जाए। पंचायत अभियंत्रण संगठन बने। इन व्यवस्थाओं के लिए जरूरत पड़े तो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया जाए। पंचायती राज मंत्री विनोद प्रसाद यादव ने संशोधन की बात कही। बैठक में विकास आयुक्त एसके नेगी,वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राकेश, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डीएस गंगवार,सचिव अतीशचंद्रा सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद थे।
वार्ड सभा बने : नीतीश ने कहा-हर ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर वार्ड सभा बने। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी डीएम को सौंप दी गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मॉनीटरिंग करेगी। जहां भवन बन गया, वहां नागरिक सुविधाएं इस भवन से संचालित किया जाएं। पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को मासिक भत्ते नियमित दिए जाएं।
हरेक पंचायत को 45 लाख
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं के लिए औसतन एक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 45 लाख रुपए उपलब्ध होंगे। अन्य स्रोतों से मिलने वाली राशि को इसमें शामिल करके ग्राम पंचायत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए।आपराधिक, प्राकृतिक आपदा और हिंसक घटना या दुर्घटना में पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को एक लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मिलता है। यह अब पांच लाख रुपए हो जाएगा।