एक सामान्य विधायक और मंत्री में वेतन और भत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। सुविधाओं और सरकारी संसाधनों के दोहन का अधिकार जरूर मंत्री को बढ़ जाता है। एक विधायक को 40 हजार रुपये वेतन के साथ 50 हजार क्षेत्रीय भत्ता और 10 हजार रुपये स्टेशनरी भत्ता मिलता है। इसके अलावा प्रतिदिन 2000 हजार के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है। दैनिक भत्ता तभी मिलेगा, जब विधायक बिहार में हों। विधायक जितने दिन बिहार से बाहर होंगे, उतने दिनों का भत्ता नहीं मिलेगा। यदि कोई विधायक सोमवार को दिल्ली जाते हैं और मंगलवार को वापस लौट आते हैं, तब उनके दैनिक भत्ते में कटौती नहीं होगी।

हम मंत्रियों की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री और मंत्री को देय सुविधाओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को भी कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं। मुख्यमंत्री को दो आप्त सचिव (पीएस), दो निजी सहायक, एक कनीय लिपिक और 4 आदेशपाल मिलते हैं। मुख्यमंत्री के दोनों पीएस बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। पीएस को छोड़कर सभी स्टाफ गैरसरकारी होते हैं। लगभग यही सुविधाएं मंत्रियों को भी देय हैं, लेकिन थोड़ा अंतर भी है। मंत्री को दो पीएस (निजी सचिव) मिलते हैं। इसमें एक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जबकि दूसरा मंत्री किसी भी व्यक्ति को उस पर नियुक्त कर सकता है। मंत्री को 2 निजी सहायक, एक कनीय लिपिक और 3 आदेशपाल मिलते हैं। ये सभी गैरसरकारी होते हैं। यानी इनकी नियुक्ति मंत्री अपनी पसंद से करते हैं। इन पदों पर नियुक्त गैरसरकारी स्टाफ का वेतन वही होता है, जो उस पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी का होता है। अंतर इतना है कि सरकारी कर्मचारी का वेतन व भत्ता समय-समय पर बढ़ता है, लेकिन इसका लाभ निजी स्टाफ को नहीं मिलता है। नियुक्ति के वेतनमान पर ही उनकी ‘विदाई’ भी होती है।

मंत्री के निजी सचिव को एक-एक स्टाफ मिलता है, जिसे निजी सचिव अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता है। मुख्यमंत्री या मंत्री के साथ नियुक्त उनके निजी स्टाफ मुख्यमंत्री या मंत्री के इस्तीफे के साथ ही पदमुक्त हो जाते हैं। निजी सचिव के रूप में नियुक्त सरकारी स्टाफ अपने मूल विभाग में लौट जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति फिर से मंत्री बनता है तो उसे नये सिरे से स्टाफ को नियुक्त करना पड़ता है और उस दिन के अनुरूप वेतन व भत्ता निर्धारित होता है।