बिहार कथा ब्यूरो.पटना. बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 544 करोड़ 27 लाख 29 हजार 479 करोड़ रुपये व्यय को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी परंपारागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को इस वर्ष जून से अगस्त महीने तक का वेतन एवं गैर वेतन आदि के भुगतान के लिए 544 करोड़ 27 लाख 29 हजार 479 करोड़ रुपये व्यय को मंजूरी दी गई है।
प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ बनाम अशोक कुमार एवं अन्य मामले में न्यायालय के आये फैसले के आलोक में वादियों के भुगतान के लिए भी 588 करोड़ 10 लाख 55 हजार 612 रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि इस तरह कुल 11 अरब 32 करोड़ 37 लाख 85 हजार 91 रुपये व्यय किया जाएगा।
प्रधान सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नवनिर्मित 200 मॉडल विद्यालयों को शुरू करने एवं संचालित करने के लिए इस योजना में राज्यांश की अवशेष राशि एक अरब 32 करोड़ 42 लाख 62 हजार रुपये में से 65 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन के बाद 200 मॉडल विद्यालय प्रारंभ और संचालित हो सकेंगे, जिससे उस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में वित्त एवं विधि विभाग की सहमति के बाद मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही 01 जुलाई से लागू बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत कर की दरों में परिवर्तन, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 में संशोधन या इनसे जुड़े किसी शुद्धि पत्र को जारी करने का निर्णय लिया गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 200 के तहत गठित विशेष सुरक्षा दल में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त 531 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 16 प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं।