नई दिल्ली. ए. अवैध रेत खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से चिंतित केंद्रीय खान मंत्रालय ने इस पर लगाम लगाने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए रेत उत्पादक राज्यों की कल यहां बैठक बुलाई है . मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बैठक में रेत उत्पादक आठ राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे . देश के कई स्थानों खासकर दक्षिणी राज्यों में अधिक गहराई तक रेत के खनन से पर्यावरण के लिए संकट गहरा गया है तथा पेयजल के प्रदूषित होने का खतरा पैदा हो गया है . बैठक का मकसद राज्यों के साथ मिलकर रेत खनन के लिए एक समग्र दिशानिर्देश तैयार करना है ताकि खनन की गतिविधियोें से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोका जा सके और उचित कीमत पर रेत की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सके .
कई राज्यों ने की थी शिकायत
कई राज्यों की यह शिकायत थी कि पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी मिलने में कठिनाई के कारण अवैध रेत खनन के मामले बढ़ रहे है . उनकी इस शिकायत को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जिला प्रशासन को यह मंजूरी देने का जिम्मा सौंप दिया . इसके बावजूद अवैध खनन बदस्तूर जारी रहा . आखिरकार खान मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में रेत खनन प्रणाली का अध्ययन करके अवैध खनन रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने वास्ते पिछले माह एक समिति गठित की .
राज्यों ने नहीं बनाए नियम
राज्य सरकारों को एमएमडीआर संशोधन कानून 2015 के अनुरूप रेत समेत गौण खनिजों के खनन का पट्टा ई-निविदा के जरिये देने के लिए नये नियम तैयार करने थे लेकिन कई राज्यों ने अभी तक ये नियम नहीं बनाये हैं जिससे खनन पट्टे में पारदर्शिता का अभाव है . गौण खनिजों के लिए पट्टे सम्बन्धी नियम बनाना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है . राज्यों को खानों का ब्योरा देने वाली जिलावार सर्वेक्षण रिपोर्ट भी तैयार करनी है. बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी.  उल्लेखनीय है कि हाल में पंजाब में विपक्षी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने रेत माफिया के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था1 मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 22 मार्च के आदेश में नर्मदा नदी के तट पर रेत खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया .