आवेदन के लिए योग्यता में भी बदलाव
दो साल पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए प्रधान ने कहा कि नई गैस एजेंसी का आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता में भी बदलाव किया है। आयु, शिक्षा, धन की जरूरत, गोदाम और शोरूम के लिए जमीन की जरूरत की शर्तो में भी ढ़ील दी गई है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आॠन प्रक्रिया के तहत गैस एजेंसियों को आवंटित किया जाएगा। बाद में दूसरी श्रेणियों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

एलपीजी सुविधा केंद्र जल्द
धमेंद्र प्रधान ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में रसोई गैस पहुंचाने के लिए एलपीजी सुविधा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल दो हजार वितरकों को नियुक्त करने का काम शुरू किया जा चुका है। बाकी आठ हजार वितरक दो चरणों में नियुक्त किए जाएगें। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 तक देश के हर हिस्से तक रसोई गैस पहुंचाने क लक्ष्य रखा है। from livehindustan.com