बिहार कथा.नई दिल्ली। पिछली संप्रग सरकार द्वारा वर्ष 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के एक महत्वपूर्ण प्रावधान यानि पहली से आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल न करने की नीति (नो डिटेंशन पॉलिसी) को खत्म करने के पक्ष में अब राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर एक स्वर में आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बिहार समेत करीब 17 राज्य इस नीति को खत्म करने के पक्ष में है। जिन राज्यों ने फेल न करने की नीति को खत्म करने की सिफारिश की है। उनमें राजधानीRead More

पटना,खतरा बताकर स्टेटस सिंबल के लिए अब अंगरक्षक नहीं मिलेंगे। पुलिस मुख्यालय जल्द ही अंगरक्षक दिए जाने के मामले की समीक्षा करेगा। खतरे का आकलन करने के बाद निर्णय होगा कि अंगरक्षक वाकई जरूरी हैं या फिर उन्हें स्टेटस सिंबल के लिए रखा गया है। जरूरत पड़ने पर अंगरक्षक हटाए व बढ़ाए भी जा सकते हैं। समीक्षा के लिए जिलों से उन लोगों की सूची मांगी गई है जिन्हें अंगरक्षक दिए गए हैं। सूची में अंगरक्षक कब से और किस वजह से दिए गए हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।Read More