पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बिहार को मिले 1अरब 20 करोड़ रुपए
दीपक रंजन
नई दिल्ली। देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में पिछले 35 वर्षो के दौरान हर दो दिन में औसतन तीन लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 35 वर्षो में नक्सली हिंसा में देश में 20 हजार से अधिक लोग मारे गए जिसमें तीन हजार से अधिक सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत गृह मंत्रालय के वामपंथ अतिवाद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार,  1980 से 31 मई 2015 तक देशभर में वामपंथी चरमपंथ से जुड़ी घटनाओं में 3125 सुरक्षा बल शहीद हुए तथा 12177 नागरिक एवं 4768 नक्सली मारे गए। इस तरह से पिछले 35 वर्षो के दौरान नक्सली हिंसा की घटनाओं में कुल 20,060 लोग मारे गए। इसके तहत औसतन हर दो दिन में तीन लोग मारे जा रहे हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें वर्ष 1986 में 146 नागरिक एवं सुरक्षा बल मारे गए, लेकिन इनकी अलग अलग संख्या उपलब्ध नहीं है। एक अन्य आरटीआई के तहत गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षो में नक्सली घटनओं एवं कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्यों को 3038.86 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2012-13 में राज्यों को 300 करोड़ रुपए आवंटित किये गए जबकि वर्ष 2013-14 में प्रदेशों को पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत 1341.62 करोड़ रूपये और वित्तवर्ष 2014-15 में राज्यों को 1397.24 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 के बीच आंध्रप्रदेश को पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के तहत 161 करोड़ रुपए जारी किये गए जबकि असम को 116 करोड़, बिहार को 120 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 73 करोड़ रुपये जारी किये गए। आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनने के बाद 2014..15 के लिए इस योजना के तहत राज्य को 68.13 करोड़ रुपये जारी किये गए।
पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के तहत उत्तरप्रदेश को पिछले तीन वर्षो के दौरान 377 करोड़ रूपये जारी किये गए जबकि गुजरात को 164 करोड़ रूपये, जम्मू कश्मीर को 228 करोड़, झारखंड को 69 करोड़, कर्नाटक को 200 करोड़, मध्यप्रदेश को 133 करोड़, महाराष्ट्र को 199 करोड़, ओडिशा को 100 करोड़, राजस्थान को 181 करोड़ और तमिलनाडु को 173 करोड़ रूपये जारी किये गए।
आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 10 राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की कवायद के तहत कें्रद सरकार ने 400 पुलिस थानों एवं चौकियोंं को मंजूरी दी है जिसमें से प्रत्येक थाने के लिए 2 करोड़ रूपये आवंटित किये जा रहे हैं। गृह मंत्रालय मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण एवं उन्हें मजबूत बनाने की योजना को लागू कर रहा है। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित इन 10 राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की कवायद के तहत कें्रद सरकार ने 400 पुलिस थानों एवं चौकियोंं को मंजूरी दी है जिसमें से प्रत्येक थाने के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किये जा रहे हैं। इसमें कें्रद और राज्य की हिस्सेदारी 80 : 20 है।