नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रेलवे में दो परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफडीआई के प्रस्तावों को लागू करने का निर्णय किया है, जिसमें बिहार में दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यमेक इन इंडियाह्य अभियान को अमलीजामा पहनाने के लिए बिहार में 2400 करोड़ रुपये की लागत से डीजल व इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना लगाने वाली परियोजनाओं में दो बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है। एफडीआई के तहत इन दो परियोजनाओं में रेलवे ने बिहार के मधेपुरा के लंबित इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने व मरहोडा के डीजल इंजन कारखाने को शुरू करने पर जोर दिया है, जिन्हें लेकर पिछले कई सालों से केंद्र सरकार दुविधा में थी। इन अटकलों को समाप्त करते हुए रेल मंत्री ने अब ऊंचे मूल्य की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की वित्तीय बोली को अंतिम रुप देकर विराम लगा दिया है। रेलवे के निर्णय के अनुसार मधेपुरा के प्रस्तावित इलेक्ट्रिक इंजन कारखाने के लिए चार वैश्विक कंपनियों, अल्सटाम, सीमंस, जीई व बाम्बार्डियर का नाम का चयन किया गया है। वहीं मरहोडा के डीजल इंजन कारखाने के लिए दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों जीई व ईएमडी का नाम को शामिल किया गया है। इन दोनों कारखानों की अनुमानित लागत 1200-1200 करोड़ रुपये है।
सूत्रों के अनुसार अगली वित्तीय बोली बैठकों में विचार विमर्श करने के बाद 31 अगस्त को खोलने का फैसला किया गया है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार एफडीआई के इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले रेलवे ने बोली दस्तावेज की गंभीरता के साथ कई बार समीक्षा भी की है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इन दोनों संयंत्रों के लिए वित्तीय बोली दस्तावेजों वाले प्रस्ताव के लिए आग्रह तैयार हैं और छांटी गई बोली लगाने वाली कंपनियों को इसकी सूचना दे दी गई है।