सन् 1996 में पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर स्कूली परीक्षाओं में नकल की खबरें आई उस जिले का कलक्टर जिम्मेवार होगा ! ऐसे में तमाम कलक्टरों ने अपनी गरदन बचाने के लिए भारी कड़ाई की थी और मुझे याद है कि उस जमाने में नकल वाले बच्चों को पुलिस अपराधी की तरह ले जाती थी और 2000 रुपया देकर ही जमानत मिल पाता था। लालू यादव का वो घनघोर राज थाए वे अजेय लगते थे। बल्कि थे ही। उन्होंने दसवीं की परीक्षा में से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर अपने हिसाब से गरीब.गुरबों का दिल ही जीत लिया था। बिहार बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी में पहले से ही कमजोर थेए उसके बाद से तो मानों उनका अंग्रेजी पढना ही छूट गया जो जागरूक नहीं थे। लोगों ने कहा कि लालू ने कर्पूरी डिविजन लागू कर दिया हैए यानी गरीब.गुरबों का दिल जीतने के लिए ऐसे ही कर्पूरी ने किया था। वो जमाना तो हमने नहीं देखा था लेकिन सन् 1995 तक बिहार की स्कूली परीक्षाओं में जमकर नकल चला। ऐसा नहीं था कि लालू के आने के बाद ऐसा हुआए ऐसा पहले भी होता था। लालूजी ने उसे मौन सहमति दे दी। पटना हाईकोर्ट ने इसलिए वो निर्देश तमाम कलक्टरों को दिया था। आज वैशाली के स्कूल की जो तस्वीर सोशल मीडिया और मीडिया में वाइरल हुई हैए उसमें असली खबर ये होनी चाहिए कि क्या हाईकोर्ट ने कलक्टरों को तलब कियाघ् क्या कोई कार्रवाई हुईघ् क्या बिहार में गरीबों के नेता बनने के लिए स्कूली परीक्षा में नकल को बढावा देकर ही गरीबों का दिल जीता जाएगा या कायदे के वेतन पर कायदे के शिक्षक भी बहाल होंगेघ् उत्तर प्रदेश में भी जब उस जमाने में मुलायम की सरकार आती थी तो नकल में छूट दी जाती थीए पता नहीं अब क्या हाल है। राजनाथ सिंह को तो पहली प्रसिद्धि ही इसलिए मिली;क्या उसके बाद भी कोई मिलीघ्घ्द्ध कि उन्होंने नकल पर रोक लगवाया था ! तो क्या ये समाजवादी नेता होते ही ऐसे हैं कि नकल में छूट को गरीबों के लिए तोहफा मानके चलते हैंघ् हालांकि ऐसा सरलीकरण करना तो नहीं चाहिए कयोंकि हरियाणाए उड़ीसाए कर्नाटक आदि प्रांतों में लंबे समय तक समाजवादी परिवार की सरकारें रहीं हैं.वहां तो ऐसा नहीं होता। तो फिर ये बिहार.यूपी वाले नेताओं को किसने भांग खिला दिया है। लगता है इनके लिए पॉलटिक्स ही मैगी पॉलटिक्स है.जो चार मिनट में बनकर तैयार हो जाए। बिना ठोस काम के वोट मिलता रहे। सुशासन बाबूए आपका रिकॉर्ड तो ऐसा न थाए आप क्यों असुरक्षित सा व्यवहार कर रहे हैंघ्